जनविद्रोह पार्टीको लाइन होइन

तत्कालीन नेकपा एकताकेन्द्र मसालका महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' ले शान्तिप्रक्रियाका लागि १२ बुँदे समझदारी निर्माणलगायतमा महìवपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुभएको थियो । नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरणपश्चात् एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रकाशसँग शान्ति, संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा एनेकपा माओवादीकै सन्दर्भमा शनिवार गर्नुभएको कुराकानीः-
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ला ?
त्यो संयन्त्र बनिसकेको छैन । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ तर त्यसलाई ठोस रूप दिन कतिपय विषयमा आधार तयार गर्नुपर्ने भएकोले तीन पार्टीको साउन १७ गतेको बैठकले छ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

हामीले पहिलेदेखि नै उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिको गृहकार्य गरिनुपर्छ तबमात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छौँ र निर्धारित समयमै संविधान बनाउन सक्छौँ भनेका थियौँ । अब यो प्रक्रिया साँच्चै सुरु हुने हो भने निश्चितरूपमा हामी देखापरेका समस्या समाधान गर्दै कार्यभार पूरा गर्नसक्छौँ तर त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरू पहिलाका सम्झौताहरू, जनआन्दोलनका उद्देश्य र लक्ष्यहरूप्रति गम्भीर र इमानदार हुनुपर्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहिले देखिएको गतिरोध राजनीतिक कारणले हो वा विषयगत असमझदारीका कारणले हो ?
कतिपय राजनीतिक जटिलताका बाबजुद संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनेर हामीले कहिल्यै पनि संविधानसभाका कामहरूलाई अवरुद्ध पार्ने वा कुनै पनि समस्या पार्न कसैले हुँदैन भनेर गम्भीर भयौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । समस्या कहाँनेर देखापर्‍यो भने कतिपय विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति भइसकेको थिएन । त्यसैले मस्यौदा समितिहरूले मस्यौदा समयमा बुझाउन सकेनन् । पाँचौंपटक कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्‍यो । नयाँ संविधानका आधारभूत सैद्धान्तिक विषय, मुद्दाका बारेमा पहिले नै सहमति नभएको कारण नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भएको हो । नेपालको हकमा संविधान निर्माण शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग पनि हो । शान्तिप्रक्रियामा पनि केही समस्या देखापरे । एकातिर शान्ति सम्झौतामै हस्ताक्षर गरेका नेताहरू, गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले पनि सेना समयोजन हुनसक्दैन भनेर बोल्ने, अर्कातिर विशेष समिति गठन प्रक्रियामा पनि केही समस्या आए । अब हामी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखापरेका मुद्दाहरूमा पनि सहमति खोज्न उच्चस्तरीय समझदारी खोज्ने प्रक्रियामा जान्छौँ ।

तपाईंको पार्टीका तर्फबाट जनसंविधान बनाउने, संविधान निर्माणपछिमात्र सेना समायोजन गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता कुरा आएका छन् । यी कुराले अप्ठ्यारो परेको छैन ?
हामीले त सेना समायोजनसहितको शान्तिप्रक्रियालाई तार्र्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने गतिलाई छिटो अगाडि बढाउँ भनेकै हौं तर केही प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले नै शान्ति सम्झौताका विरुद्ध, शान्तिप्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्नेगरी लगातार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ त्यसले आशङ्का पैदा गर्नु स्वाभाविक भयो । सरकारका तर्फबाट शान्ति सम्झौता विपरीत हतियार खरिद गरेको, आपूर्ति गर्ने दिशामा गएको जस्ता कुरा पनि आए । त्यसले हाम्रो पार्टीभित्र आशङ्काको स्थिति पैदा भयो । एकातिर सेना समायोजनमै समस्या पैदा गर्ने अर्कोतिर सेना समायोजन गर्ने हो भने पनि संविधान बनाउने दिशातिर त जाने हो ? भन्ने प्रश्न पैदा भएकोले हामीलाई गम्भीर बनाएको हो तर हामी शान्तिप्रक्रियालाई सम्झौता बमोजिम तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन विशेष समिति र प्राविधिक समितिले बनाएको कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यो संविधान निर्माण प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने मात्र स्पष्ट गरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

'जनसंविधान' बनाउँछौं भनेको अर्थ के त ?
हामीले स्वाभाविक रुपमा नेपाली जनताले अहिलेजस्तो संविधान चाहेको छ त्यस्तै संविधान बनाउँ भनेका हौं । प्रष्टरुपमा भन्दा संविधानसभाबाट राज्य र समाजको अग्रगामी पुनर्संरचना गरेको नयाँ संविधान बन्नुपर्‍यो । त्यो संविधानले जनताको गणतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ । के स्पष्ट पार्न चाहन्छौं भने त्यो जनताको गणतन्त्र जो सामन्तवाद र साम्राज्यवादी सारतत्वको गणतन्त्र हो त्यो हाम्रो मात्र अथवा कम्युनिष्टहरुको गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेर सोच्नुभएन । त्यो त हाम्रो जनआन्दोलनको साझा कार्यभार र निर्देश हो किनभने जनआन्दोलन राजतन्त्रका विरुद्ध मात्र पनि भएको थिएन, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध पनि एकप्रकारको विद्रोहको परिणाम थियो । त्यो परिवर्तन संस्थागत गर्ने हो भने हामी परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा माथि जानैपर्छ । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा माथिको गणतन्त्र तर नेपालको सन्दर्भमा मौलिक ढाँचाको राजनीतिक प्रणाली होस् भनेका हौं । सीधा कुरा छ सामन्ती शोषणको सबै रुपको अन्त्य गर्ने, वर्गीय क्षेत्रीय जातीय, लैङ्गकि समस्या समाधान गर्ने, राज्य र समाजको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुराहरु समावेश भएको संविधान नै जनताको संविधान हुन्छ । यसले मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको कुरा होइन । मानवअधिकार बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचनलगायतका राजनीतिक लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरुलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् गर्ने त हामीले प्रष्ट पारिसकेका छौं ।

माओवादी नेतृत्व तहबाटै तेस्रो जनआन्दोलन, जनविद्रोह गर्ने कुरा किन आएको नि ?
देशको ऐतिहासिक कार्यभार शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र संविधानसभाबाट अग्रगामी नयाँ संविधान निर्धारित समयभित्रै बनाउनु हो । अग्रगामी परिवर्तनको प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको छैन, संस्थागत गरिसकिएको छैन तर प्रतिक्रान्तिको प्रवृत्ति देखापर्‍यो जसले नागरिक सर्वोच्चताको सट्टामा सैनिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप बढाउने र यदि एनेकपा माओवादीलाई आत्मसमर्पणको तहसम्म पुर्‍याउन सकिएन भने बरु शान्तिप्रक्रिया तुहियोस्, संविधान निर्माण नहोस् भन्ने दिशातिर घटनाक्रम लैजान खोजिराखेको थियो । त्यसैले हामीले भन्नखोजेको हो- त्यस्तो गरियो भने खबरदार Û हामी तेस्रो जनआन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्छ । षड्यन्त्र भए जनआन्दोलनकै बाटोबाट परास्त गर्नेछौँ ।

खबरदारी मात्र हो ?
खबरदारी नै हो । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित होस् । विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण हुने काम रोकियो र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने त सबभन्दा इमानदार शक्ति त हामी हौँ । हामी कार्यकतालाई पनि भनिराखेका छौँ, नागरिक समुदायलाई भन्न चाहन्छौँ- प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र भइराखेको छ, त्यसकारणले आवश्यकता पर्‍यो भने हरप्रकारको प्रतिवादको निम्ति तयार हुनुपर्छ तर अहिले यही प्रक्रियाबाट, जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढेर नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । जहाँसम्म जनविद्रोहको कुरा छ, अहिले जनविद्रोहको बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा पार्टीले तय गरेको लाइन होइन । भर्खरै हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले लाइन तय गरिदियो-अब कुनै द्विविधा छैन । हामीले नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक शृङ्खला सर्वसम्मतरूपले पारित गर्‍यौं । कसैले द्विविधा नलिए हुन्छ हामीले जनयुद्धको मर्म र भावसमेत आत्मसात् गर्दै जनआन्दोलनले निर्देश गरेको बाटो अनुसार नै नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौं ।

राष्ट्रिय संयुक्त सरकार, जनआन्दोलनको बाटो लिने भन्दै हुनुहुन्छ तर यतिबेलै जनसरकार, संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् ब्युँताउने, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि पार्टीको सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर बन्ने कुरा आएका किन त ?
यी कुरा गलत हुन् । म प्रष्टसँग भन्छु-जनसेनाको सर्वोच्च कमाण्डर अध्यक्ष प्रचण्ड बन्ने भन्ने होइन । फेरि केन्द्रीय जनसरकार ब्युँताउने, समानान्तर सरकार बनाउने भन्ने कुरा होइन । त्यसो भए त हामी व्यवस्थापिका संसद्भित्रैबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने नारा नै दिँदैनथ्यौँ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा बनाएको स्थानीय जनसत्ता जस्तो बनाउने कुरा पनि होइन । तर हामीले देखिराखेको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र जसरी पनि असफल पार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसलाई जनताकै बलमा असफल पार्न सकिन्छ । त्यसकारण जनतालाई आन्दोलनमा लैजानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसनिम्ति सबै राजनीतिक पार्टीबीच समझदारी कायम गर्ने पहिलो प्रयत्न हुन्छ तर जनआन्दोलन गर्नुपर्ने महसुस भएको खण्डमा त्यो दिशामा जान संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउन खोजेका मात्र हौँ । अन्तरिम संविधानअनुसार स्थानीय निकाय बनाइनुपर्छ, बनाइएन भने जनताका कामहरू गर्न हाम्रो पार्टीका विभिन्न संयन्त्र परिचालित गर्ने भनेका हौँ, त्यो 'जनसत्ता' बनाउने भनेका होइनौँ ।

एकातिर सडक/सदन सङ्घर्ष अनि अर्कातिर आˆनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको कुरा पनि गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो सरकार बन्नेमा विश्वास छ ?
त्यो नेपाली समाजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यो भएन भने शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने र संविधानसभाबाट निर्धारित समयभित्र संविधान नबन्ने खतरा छ । यो हामीले मात्र भनेको होइन, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीबीचमा पनि यो कुरा उठेको छ, नागरिक समाजमात्र होइन सबै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले पनि एक वा अर्को तहमा यो कुरा महसुस गर्न बाध्य भइराखेको छ । जनताको म्याण्डेट अनुसार र शान्तिप्रक्रियाको मुख्य स्टेकहोल्डर भएकोले गर्दा अहिलेको आवश्यकता एनेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नु नै हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

त्यस्तो सरकार त आपसी विश्वास र सहमतिका आधारमा मात्रै बन्छ । आˆनै नेतृत्व हुनुपर्ने दाबी गर्दा विश्वास र सहमति स्थापित हुनसक्छ र ?
हामीले भन्नखोजेको कुरा के हो भने अहिले जुन प्रक्रियाबाट सरकार बनेको छ, त्यसको प्रक्रियागत विरोध रहृयो र बहिष्कार गरेका हौँ । दोस्रो, जुन ढड्ढले बन्यो त्यसले ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नसक्दैन भन्ने हामीलाई भित्रैदेखि लागेको छ । तर हामीले 'बेनिफिट अफ डाउट' -शङ्काको लाभ) त दिएका हौँ, त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन । त्यसकारण ती पार्टीहरूले नै एनेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर यो काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ भनेका छौँ । उहाँहरूले महसुस गर्नुभएन र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सही ढड्ढले अगाडि बढाउन नसक्ने स्थितिमा जनआन्दोलनको बलमा त्यहाँभित्रका राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रभावित गरेर पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ ।